अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, अमळनेर शिष्टमंडळाचे मुख्याधिकारी यांना निवेदन
नगरपरिषद निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती कधी होणार ? पदाधिकाऱ्यांना सवाल
(दिव्यचक्र वृत्तसेवा)
अमळनेर : गेल्या अनेक वर्षांपासून नागरिकांकडून “लोक वर्गणी” या नावाखाली अमळनेर नगरपरिषद बेकायदेशीर व बळजबरीने कर वसुली करीत आहे. सदर वसुलीस कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याने ती त्वरित रद्द करण्यात यावी अशा आशयाचे निवेदन येथील अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत च्या वतीने आज नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी गणेश शिंदे यांना नुकतेच देण्यात आले.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष ३१ मार्च रोजी संपत असतानाही अमळनेर नगरपरिषद सन २०२४-२०२५ पासून ३१ डिसेंबर पासूनच पाणीपट्टीच्या वार्षिक शुल्कावर २% दराने व्याज आकारत आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असून नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. तरी पाणीपट्टीवरील २% व्याज आकारणी देखील रद्द करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
यापूर्वी दि.१७ डिसेंबर २०२४, दि.२२ एप्रिल २०२५ आणि दि.०६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निवेदन दिलेत. त्या वेळी “पुढील काळात लोक वर्गणी व २% व्याज आकारणी केली जाणार नाही” असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अद्याप त्याबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. तरी नगरपरिषदेने तातडीने याची दखल घेऊन दोन्ही वसुली बंद करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मुख्याधिकारी गणेश शिंदे यांनी आम्ही सकारात्मक योग्य निर्णय घेऊ अशी ग्वाही दिली. यावेळी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत तर्फे अॅड. भारती अग्रवाल, सौ. कपिला मुठे, मकसूद बोहरी, विजय शुक्ल, सुनिल वाघ, सतीश देशमुख, ज्येष्ठ पत्रकार सुभाष पाटील घोडगावकर उपस्थित होते.