जळगाव : राज्य शासनाने सूक्ष्म सिंचनाखाली शेती क्षेत्र वाढविण्यासाठी ठिबक तुषार संचासाठी आता सरसकट ८० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच राज्यातील १०७ तालुक्यांना कमी अनुदान देत प्रादेशिक भेदभाव करणारे आधीचे धोरण देखील रद्द केले आहे.
राज्याच्या कृषी विभागाचे अप्पर सचिव श्रीकांत दांडगे यांनी जारी केलेल्या एका आदेशानुसार, मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेची व्याप्ती वाढवली आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे. शिवाय तीन नक्षलग्रस्त जिल्हे आहेत. अशा १७ जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री सिंचन योजना लागू राहील. याशिवाय राज्यातील उर्वरित अवर्षणप्रवण १०७ तालुक्यांमध्येही या योजनेची अंमलबजावणी करावी असे श्री. दांडगे यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे. ठिबक उद्योगांना जादा अनुदानासाठी पाठपुरावा चालू ठेवला होता. त्याला कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यांनी विविध बैठका घेत धोरणात्मक बदल आणि भरीव आर्थिक तरतूद केली. त्यामुळे ठिबकसाठी शेतकऱ्यांना सरसकट ७५ ते ८० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.