उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यतत्परतेमुळे मिळाला शेतकऱ्याला न्याय
अमळनेर : मौजे देवगांव ता. अमळनेर येथील गट नं. १४४ या शेतजमिनीवरील तब्बल ३८ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जमिनीच्या नोंद दुरुस्ती प्रकरणाला अखेर न्याय मिळाला. विलासराव शांताराम पाटील यांच्या मालकीची २ हे.०६ आर जमीन चुकून ‘पोट खराब’ सदरी दाखल झाल्याने गेली अनेक वर्षे ते आपल्या हक्काच्या जमिनीबाबत न्यायासाठी झगडत होते. मात्र, प्रांताधिकारी नितीन कुमार मुंडावरे यांच्या कार्यतत्परतेमुळे हे प्रकरण मार्गी लागून त्यांना सुधारित ७/१२ उतारा प्राप्त झाला आहे. या प्रकरणाची मुळे दि. ११ जुलै १९८७ रोजीच्या फेरफार नोंद क्र. २३३८ मध्ये आहेत. त्यावेळी पांझर तलावासाठी गट नं. १४४ पैकी केवळ ०.२२ आर जमीन संपादित झाली असतानाही, संपूर्ण २.२८ आर क्षेत्र तलावासाठी दाखवले गेले. परिणामी उर्वरित २.०६ आर जमीन देखील ‘पोट खराब’ म्हणून नोंद झाली होती.
या चुकीच्या नोंदीच्या दुरुस्तीसाठी विलासराव पाटील यांनी सतत पाठपुरावा केला, परंतु प्रशासनाकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नव्हता. सदर प्रकरणाचा तपास करताना प्रांताधिकारी नितीन मुंडावरे यांनी तहसीलदार सुराणा, नायब तहसीलदार रवींद्र जोशी, तलाठी महेंद्र पाटील यांना योग्य त्या सूचना देऊन आवश्यक कागदपत्रांची चौकशी करून निर्णय प्रक्रियेला गती दिली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मूळ नोंदी तपासून फेरफार नोंद क्र. ४२३३ नुसार आवश्यक दुरुस्त्या करण्यात आल्या. प्राप्त माहिती नुसार, सदर जमीन १९५१-५२ पासून लागवडीयोग्य असून तशी नोंद त्या काळातील सातबाऱ्यावर होती. एकत्रीकरण व आकारबंदी तक्त्यानुसारही गट नं. १४४ ही जमीन जिरायत असून पोटखराब सदरी शून्य क्षेत्र असल्याचे स्पष्ट झाले. या आधारावर प्रांताधिकारी मुंडावरे यांनी म. रा. भूमि महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १५५ अन्वये ७/१२ उताऱ्यावर दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले. महसूल दिनाचे औचित्य साधत विलासराव पाटील यांना नुकताच त्यांच्या शेतजमीनीचा सुधारित उतारा प्रदान करण्यात आला. याप्रसंगी प्रांताधिकारी नितीन मुंडावरे, तहसीलदार सुराणा, नायब तहसीलदार रवींद्र जोशी, महसूल कर्मचारी प्रशांत धमके, ग्राम महसूल अधिकारी महेंद्र पाटील, पत्रकार संजय पाटील, ईश्वर महाजन उपस्थित होते. या निर्णयामुळे विलासराव पाटील यांनी समाधान व्यक्त करून सर्व अधिकाऱ्यांचे मनःपूर्वक आभार मानले. तिन्ही स्तरांवर झालेल्या समन्वय व तत्परतेमुळे एका जुनाट प्रकरणाचा सकारात्मक शेवट झाला असून प्रशासनाच्या न्यायिक भूमिकेचे कौतुक होत आहे.