पाडळसरे धरणाला निधी, रखडलेल्या उपसा सिंचन योजना, ढेकू व मारवड येथे विद्युत वितरण कंपनीचे सबस्टेशन, विप्रो कंपनीला सोयीचे व्हावे यासाठी स्वतंत्र रस्ता, दगडी दरवाजा वाहतुकीची कोंडी, डांगरी गावाचे पुनर्वसन यावर सकारात्मक चर्चा
अमळनेर : नाशिक येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आढावा बैठक पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जळगाव जिल्ह्यातील आमदारांचे प्रश्न जाणून घेतले. बैठकीस पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार अनिल पाटील, आमदार चिमणराव पाटील, आमदार किशोर पाटील, आमदार लता सोनवणे, आमदार राजूमामा भोळे, आमदार मंगेश चव्हाण यांच्यासह आमदारांची उपस्थिती होती. सोबत राज्याचे प्रधान सचिव व सर्व विभागांचे मुख्य सचिव उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत आमदार अनिल पाटील यांनी पाडळसरे धरणाला पंधराशे कोटी रुपयांची आवश्यकता असून त्यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा. हा निधी बँक व इतर वित्तीय संस्थांच्या मार्फत उपलब्ध व्हावा अशी मागणी केली यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. याबाबत लवकरच ठोस निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या बैठकीत अमळनेर तालुक्यातील रखडलेल्या ७ उपसा सिंचन योजनांचा सर्व्हे अंदाजपत्रक ताबडतोब करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दर्शवली आहे. ढेकू व मारवड या ठिकाणी विद्युत वितरण कंपनीचे सबस्टेशन मंजूर व्हावेत अशी मागणी केली असता, याबाबत त्वरित मान्यता देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले. केवळ रस्त्यांअभावी विप्रो कंपनी बंद पडत असल्याने या कंपनीला सोयीचे व्हावे यासाठी मारवड गावाकडून स्वतंत्र रस्ता उपलब्ध करण्याची मागणी आमदार पाटील यांनी यावेळी केली असता त्याला ताबडतोब मंजूरी देण्यात येेत असून त्यासाठी कोणत्याही निधीत रस्त्याचे काम करण्यात यावे अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. दगडी दरवाजा दुरुस्तीसाठी १ कोटी ४० लाख रुपयांची गरज असून याच बैठकीत ७० लाख रुपयांची उपलब्धता मुख्यमंत्र्यांनी केली असून साधारणता संपूर्ण दुरुस्ती रकमेच्या ५० टक्के रक्कम उपलब्ध करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत. अमळनेर शहराच्या मध्यभागी असलेल्या दगडी दरवाजामुळे अमळनेरहून पारोळा चोपडा जा ये करताना वाहतुकीची कोंडी होत असून ही कोंडी सोडविण्यासाठी पैलाड ते बस स्थानक अथवा जिल्हा परिषद विश्रामगृह दरम्यान उड्डाणपूल करण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे.
जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने तालुक्यातील ५० गावांची शेती उद्ध्वस्त झाली असून या गावांना सध्या अतिवृष्टीचा निधी प्राप्त न झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे हाल होत आहे ते पैसे मिळावेत अशी मागणी आमदार पाटील यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. संपूर्ण राज्यभरात अतिवृष्टीचे पैसे शासनाकडून देय असून त्यावर त्वरित निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिली. बोहरा व डांगरी या गावांचे पुनर्वसन उंची कमी केल्यामुळे अंशतः पुनर्वसन मध्ये घेतले आहे मात्र या गावांभोवती पाणी साचणार असल्याने दलदल वाढणार आहे. त्यामुळे या गावांचे पुनर्वसन केल्याशिवाय पर्याय नाही ही बाब आमदार अनिल पाटील यांनी मांडली. त्यामुळे त्यांचे १०० टक्के पुनर्वसन करण्यासंबंधी निर्णय घेण्यात आला.