विषयाचे गांभीर्य ओळखून आमदारांनी घेतला न्यायाचा पवित्रा
अमळनेर : येथील नगरपरिषदेकडून नियमित सेवानिवृत्ती व कुटूंबनिवृत्ती वेतनासाठी १० टक्के नगरपरिषद हिस्सा अनुदान येथील शिक्षण मंडळास मिळत नसल्याने गेल्या जून महिन्यापासून निवृत्तीवेतन मिळालेले नाही. यामुळे निवृत्तीवेतन धारकांनी दीपावलीच्या पर्वावरच आमदार अनिल पाटील यांचे निवासस्थान गाठत त्यांना निवेदनाद्वारे आर्त हाक दिली. ‘काहीही करा पण आमचा वेतनाचा प्रश्न सोडवाच’ अशी याचना सर्वांनी केल्याने आमदारांनी हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. गेल्या पाच महिन्यापासून आम्ही वेतनाविना असताना आमच्याकडे कुणी लक्ष द्यायला तयार नाहीत. पालिका अधिकारी व पदाधिकारी लक्ष देत नाही. शिक्षण मंडळाचे पदाधिकारी हे देखील न्याय मिळवून देण्यात यशस्वी ठरत नाहीत, मग आम्ही न्याय मागायचा तरी कुणाकडे ? अशी भावना आमदारांकडे या पीडित निवृत्त शिक्षकांनी व्यक्त करत आमदारांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी नागरी हित दक्षता समितीचे अध्यक्ष प्रा.अशोक पवार उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, शासन निर्णयानुसार येथील न.प. ने शिक्षण मंडळाला अनुदान दिलेले नसल्याने सेवानिवृत्ती वेतनधारकांचे माहे जुलै २०२० पासून आजपर्यतचे पेन्शन मिळालेले नाही. मंडळाचे सर्व सेवानिवृत्ती वेतनधारक ६५ ते ९० वयोगटातील महिला/पुरुष आहेत. पाच महिन्यापासून सेवानिवृत्ती वेतन नसल्याने व सद्यस्थितीत कोरोना सारखा गंभीर आजार असल्याने औषधोपचारासाठी सर्वाना पैशांची नितांत गरज आहे. चार महिने उलटुनही आजपावेतो माहे जुलै २०२० ते आजपावेतोचे सेवानिवृत्ती वेतन मिळालेले नाही. वेळीच औषधोपचार न मिळाल्यामुळेच ७८ सेवानिवृत्ती वेतनधारकांचे निधन झालेले आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षण मंडळाकडे वारंवार तगादा लावनु विचारणा केली असता, प्रशासन अधिकारी यांच्याकडील पत्रानुसार नगरपरिषद अमळनेर यांचेकडे जुलै २०१९ ते जुलै २०२० या कालावधीचे रक्कम रु.८७५२८८१/- एवढे अनुदान मिळणे बाकी असल्याचे समजते. तसेच मुख्याधिकारी यांनीही आमच्या समस्या समजुन घेतल्या नाहीत व शिक्षण मंडळाने मागणी केल्याप्रमाणे अनुदान देण्यास टाळाटाळ केलेली असल्यामुळे निवृत्ती वेतन झालेले नाही. प्रत्यक्षात शिक्षण मंडळास १० टक्के देय असलेले अनुदान शासनाकडुन नगरपरिषदेस प्राप्त होत गेलेले असतानाही शासनाच्या नियमाप्रमाणे सदर अनुदान नगरपरिषदेने शिक्षण मंडळाकडे पाठविणे आवश्यक असतांना नगरपरिषदेने पगार व पेन्शनवर खर्च न करता इतर अनावश्यक बाबीकडे अनुदान खर्च केलेले आहे. तरी या बाबीकडे आपण गांभीर्याने लक्ष घालून न्याय द्यावा अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
पुढील अनुदानातून शिक्षण मंडळास अनुदान दिले जाईल : मुख्याधिकारी
आ.अनिल पाटील यांनी वयोवृद्ध शिक्षकांच्या भावना लक्षात घेत नगराध्यक्षांशी याबाबत चर्चा करून न्याय मिळवून देण्याची ग्वाही दिली. तसेच तात्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क साधल्यानंतर न.पा च्या मुख्याधिकारी डॉ.विद्या गायकवाड यांना देखील विलंबाची कारणे विचारून या प्रकाराबाबत खंत ही व्यक्त केली. मुख्याधिकारी यांनी नगराध्यक्षांशी चर्चा करून पुढील महिन्याच्या अनुदानातून शिक्षण मंडळास अनुदान दिले जाईल अशी ग्वाही दिली.