राष्ट्रवादी काँग्रेससह काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने ठिकठिकाणी प्रशासनास निवेदन देत खते भाववाढीचा निषेध
अमळनेर : एकीकडे शेतकऱ्यांना खोटी सहानुभूती दाखवत दोन हजार द्यायचे आणि दुसरीकडे खतांच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा प्रमाणात वाढवून खतांच्या दोनच पोतड्यांमधून ते वसूल करायचे असा व्यापारी बुद्धीचा घृणास्पद प्रकार केंद्र शासनाने चालविला असून हे सरकार शेतकरी व जनतेला लुटणारेे असल्याचा आरोप करीत अमळनेर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अनिल पाटील यांनी केंद्र शासनाचा निषेध नोंदविला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेससह काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने ठिकठिकाणी प्रशासनास निवेदन देऊन खतांच्या भाववाढीचा निषेध करण्यात येत आहे. यासंदर्भात आमदार अनिल पाटील यांनी तीव्र भावना व्यक्त करत या प्रश्नी केंद्र शासनाला फटकारले आहे. आवळा देऊन कोहळा काढणारे हे सरकार असल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे. यासंदर्भात बोलताना आमदारांनी सांगितले की, कोणत्याही खताच्या आधीच्या आणि आताच्या किमती पहा यातूनच तुम्हाला लुटीचा अंदाज येऊ शकेल. आधीच कोरोना लॉकडाऊन मध्ये शेतकरी राजा भरडला गेला असताना त्याला खतांच्या माध्यमातून लुटण्याचा आणि संपविण्याचा घाट केंद्र शासनाने रचलेला दिसत आहे. या शासनाला गरीब शेतकऱ्यांना मदत द्यायचीच नसेल तर देऊ नये, त्यावर आमचे म्हणणे नाही. पण, १ रुपया द्यायचा आणि दुसऱ्या मार्गाने लागलीच दहा रुपये लुटायचे असली खालची पातळी मुळीच गाठू नये. या दळभद्री आणि लुटारू शासना विरुद्ध आता शेतकरी बांधवांसह जनतेनेही पेटून उठण्याची गरज आहे. या लुटारू कोरोनाच्या या कठीण काळात शासनाने पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस च्या किमती देखील भरमसाठ वाढवून जनतेवर अन्याय केला आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधी या नात्याने आमदार पाटील यांनी जनतेच्या वतीने या प्रकाराचा निषेध केला आहे. केंद्र शासनाने याचा फेरविचार न केल्यास लवकरच रस्त्यावर उतरण्याचा ईशारा आमदारांनी दिला आहे.
नाही कुणाला साथ, फक्त करताहेत जनतेचा घात… पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी “सबका साथ सबका विकास”,”अच्छे दिन”,”मेक इन इंडिया” या सारख्या अनेक खोट्या वल्गना करून भुलभूलय्याने सत्ता मिळविली. मात्र खरे पाहता, सर्वाना साथ तर सोडाच उलट घात करण्याचाच सपाटा त्यांनी लावला आहे. पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी ज्यावेळी दिल्लीत आंदोलन उभारले तेव्हा पंतप्रधानांना घामच फुटला होता. पण जेव्हा ते शेतकरी लढत होते तेव्हा आपले शेतकरी घरात शांत बसले होते. त्याचाच फायदा घेत केंद्राने शेतकरी आंदोलन वाम मार्गाने चिरडून लावले. त्यामुळेच शासनाची खतांच्या भरमसाठ किंमती वाढविण्याची हिंमत झाली असल्याचा आरोप आमदार अनिल पाटील यांनी केला आहे.