संपूर्ण खानदेशात दुष्काळ जाहीर करण्याची केली विनंती
अमळनेर : यंदा संपूर्ण खानदेशात वार्षिक सरासरीच्या २५% पेक्षा कमी पर्जन्यमान झाले असून, सर्वत्र हवामान कोरडेच असल्याने पिके हाती येण्याची आशा मावळली आहे. अशा कठीण परिस्थितीत अमळनेर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अनिल पाटील यांनी नुकतीच मुंबई गाठून मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.उध्दव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार यांची भेट घेऊन शेतकरी बांधवांच्या व्यथा मांडल्या. यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत संपूर्ण खानदेशात दुष्काळ जाहीर करावा अशी विनंती त्यांनी लेखी निवेदनाद्वारे केली.
आमदार अनिल पाटील म्हणाले की, अमळनेर मतदारसंघच नव्हे तर संपुर्ण खानदेशातील जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्याच्या वतीने दुष्काळामुळे पिडीत झालेल्या माझ्या शेतकरी बांधवांच्या व्यथा मांडण्यासाठी मी याठिकाणी आलो असून माझा बळीराजा खूपच खचलाय. एकवेळा नव्हे, दुबार आणि तिबार पेरणीचे सारे प्रयत्न फोल ठरले असून पिकांची आशा तर जवळपास मावळलीच आहे, शेतकऱ्यांनी आता आशा सोडली आहे, आता पुढे काय? हा एकच प्रश्न प्रत्येकासमोर असून अशा कठीण परिस्थितीत आपले महाविकास आघाडी सरकार आपल्या पाठीशी ठाम उभे राहील ही आस साऱ्या शेतकरी बांधवाना आहे. खानदेशातील शेतकऱ्यांचा एक प्रतिनिधी आणि शेतकरी पुत्र म्हणून मी आपणास विनंती करीत आहे. पूर्णपणे खचलेल्या आमच्या बळीराजास हेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट विनाअट सानुग्रह अनुदान जाहीर करा, शेतीपंपाचे चालू वर्षाचे विज बील माफ करा, गावोगावी गुरांसाठी चारा छावण्या सुरू करा, याव्यतिरिक्त जे जे करण्याजोगे असेल ते ते करा पण बळीराजाला धीर द्या. अशा मागण्या लेखी निवेदनाद्वारे केल्या आहेत. याप्रसंगी राज्याचे गृहमंत्री ना.दिलीपराव वळसे-पाटील देखील उपस्थित होते. आमदार अनिल पाटील शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडताना अत्यंत भावनाविवश दिसून आल्याने, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी ‘घाबरू नका महाविकास आघाडी सरकार या भूमातेच्या सुपूत्रांचे असल्याने शेतकऱ्यांच्या मागे हे सरकार ठाम उभे राहणार असून यात खानदेशचा विशेष प्राधान्याने विचार होईल आणि पूर्णपणे न्याय देण्याचा प्रयत्न होईल’, अशी ग्वाही दिली.
अतिवृष्टी अनुदानाचा ३२ खेड्यांचा प्रलंबित प्रश्न
आमदार अनिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे अमळनेर तालुक्यात सप्टेंबर २०१९ मधील अतिवृष्टीमुळे पिडीत झालेले ३२ खेड्यातील शेतकरी अनुदानापासून अजूनही वंचित असल्याचा प्रश्न मांडून संबधित गावांना प्रलंबित अनुदान त्वरित वितरित करावे अशी विनंती केली. यावर आमदारांना सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले.
