सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश पुस्तिकेचे शिदोरी स्वरूपात टोपली उघडून चर्चा सत्राचे केले उद्घाटन
अमळनेर : नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स, संग्राम संस्था सांगली, स्वाधार महिला संघ अमळनेर, आधार बहुउद्देशिय संस्था अमळनेर आणि विधी सेवा प्राधिकरण जळगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने अमळनेर येथील हॉटेल मिड टाऊन येथे नुकतेच दि. ७ रोजी ‘लैंगिक कामगार भगिनी यांना येणाऱ्या समस्या आणि कायदेशिर चौकट’ या विषयावर एक दिवशीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. अध्यक्षस्थानी विधी सेवा प्राधिकरण चे सचिव न्या. सय्यद होते. आधार बहुउद्देशिय संस्थेच्या अध्यक्षा डॉ.भारती पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. प्रास्ताविकात कार्यक्रमाचा उद्देश, आधार आणि स्वाधार संघ यांचे सेक्स वर्कर महिलांसाठी मागील २५ वर्षातील कार्याचा लेखाजोखा मांडला. याप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश पुस्तिकेचे शिदोरी स्वरूपात टोपली उघडुन चर्चासत्राचे उद्घाटन करण्यात आले. ॲड. ललिता पाटील प्रांताधिकारी महादेव खेडकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील नंदवाळकर, व्हॉईस ऑफ मीडियाचे उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष डॉ. डिगंबर महाले, विप्रो कंपनीचे एच.आर. मॅनेजर चेतन थोरात ॲड. शकील काझी, पोलीस निरीक्षक विकास देवरे, आधार संस्थेच्या डॉ. भारती पाटील व रेणू प्रसाद प्रमुख मार्गदर्शक होते.
चर्चा सत्राचा मुख्य उद्देश १९ मे २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक कामगारांच्या अधिकारांच्या बाबतीत निर्देश जारी केले आहेत. त्यात सेक्स वर्कर्सना संविधानानुसार सन्मानाचे जीवन कसे जगता येईल ? याविषयी तपशिलवार शिफारसी केल्या आहेत. त्यांना लैंगिक कामगार भगिनी असे संबोधण्यात यावे असेही नमूद केले आहे. न्या. सय्यद यांनी विधी सेवा समितीचे एकूण कार्य व शासनाच्या विविध योजनांची माहिती दिली. महिलांनी रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण घ्यावे, सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी सक्षम व्हावे. कायदेविषयक मदत लागल्यास जिल्हा विधी प्राधिकरणाशी संपर्क साधावा असे आवाहनही केले. सांगली येथील संग्राम संस्थेच्या प्रकल्पाधिकारी किरण शिंदे यांनी लैंगिक कामगारांच्या समस्या मांडल्या. यावेळी विधिसेवा प्राधिकरणचे जिल्ह्यातील वकील प्रतिनिधी, पोलीस अधिकारी, सेक्स वर्कर्स सोबत कार्य करणाऱ्या विविध सामाजिक संस्था, महिला व बालकल्याण विभाग, लैंगिक कामगार, जिल्हा एडस् नियंत्रण कार्यालय, मीडिया प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
ॲड. ललिता पाटील यांनी सेक्स वर्कर्स महिलांच्या भल्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, विदारक सद्यस्थिती व सनदशीर तरतुदींची माहिती दिली. डॉ. डिगंबर महाले यांनी लैंगिक कामगारांच्या संदर्भात न्यायालयीन प्रतिबंध व कायदेशीर आणि सामाजिक दायित्वाच्या आचारसंहितेची माहिती दिली. पोलीस अधिकारी सुनिल नंदवाळकर यांनी सेक्स वर्कर महिलांवर होणाऱ्या पोलीस कारवाईत न्यायालयीन निर्देशांची माहिती दिली. पोलीसांची समाजसेवक म्हणून असलेली भूमिका त्यांनी मांडली. विप्रो कंपनीचे चेतन थोरात यांनी विप्रो ने केलेल्या सामाजिक कार्याची माहिती दिली. लैंगिक कामगार भगिनींनीही मनोगत व्यक्त करत समस्या मांडल्या. अमळनेर, चोपडा व पारोळा येथील वकील संघ प्रतिनिधींनी मत मांडले. चर्चासत्र यशस्वीतेसाठी जिल्हा विधी सेवा समितीचे सुभाषचंद्र पाटील, जावेद पटेल, प्रा. विजयकुमार वाघमारे आदींनी परिश्रम घेतले. सूत्र संचालन आधार संस्थेचे दिपक संदानशिव यांनी केले तर रेणु प्रसाद यांनी आभार मानले.
