ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाच्या पाठपुराव्याला यश
मुंबई : ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नॉन क्रिमिलेअर सोबत उत्पन्नाचा दाखला देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. परंतु आता राज्य सरकारने उत्पन्न दाखल्याची अट रद्द करून नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करणेबाबतचा शासन निर्णय २० सप्टेंबर २०२४ रोजी काढला आहे.
ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघ यांच्या वतीने उत्पन्नाचा दाखला मागण्यात येऊ नये, ही अट रद्द करण्यात यावी यासाठी शासन स्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा केला. नुकतीच १९ सप्टेंबर २०२४ ला ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांची शिवगड येथील शासकीय निवासस्थानी भेट घेऊन या मागणीबाबत संघटनेचे महासचिव राम वाडीभष्मे यांनी चर्चा केली. तसेच १२ सप्टेंबर २०२४ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व ओबीसी विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल यांना सदर मागणीचा प्रस्ताव दिला होता
शासन निर्णयामध्ये ‘राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने आणि शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाकरिता उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.’ असे नमूद करण्यात आले आहे.
