आमदार अनिल पाटील यांची फॅक्स पाठवून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचेकडे मागणी
अमळनेर : अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाने नुकसान होवून अल्प प्रमाणात उत्पादन आले असे असतांनाही मालास मागणी नाही. फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना योग्य असा भाव मिळावा यासाठी शासकीय कापूस खरेदी केंद्र त्वरित सुरू करावे अशी मागणी आमदार अनिल पाटील यांनी पत्र फॅक्स पाठवून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचेकडे केली आहे.
कापसाची खरेदी खासगीत साडेतीन ते चार हजार रुपये दराने केली जात आहे. हे दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबविण्यासाठी राज्यपालांनी आदेश देऊन राज्यात सीसीआयच्या सर्व संकलन केंद्रांवर कापूस खरेदी सुरू करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अनिल भाईदास पाटील यांनी केली आहे.
खान्देशात कापसाची सर्वाधिक लागवड होत असून तेच प्रमुख पीक आहे. अल्प प्रमाणात उत्पादन होवूनदेखील खाजगी व्यापारी योग्य असा भाव देत नाहीत. जो काही माल अल्प प्रमाणात पिकला आहे त्याला पैसे मिळत नाही. नवीन सरकार स्थापन झालेले नसल्याने शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू करता येत नाही अशी स्थिती आहे. यासाठी राज्यपालांनी आपल्या पदाचा वापर करत संबंधित पणन विभागाच्या सचिवांची बैठक बोलावून याबाबत शासकीय हमीभावानुसार सीसीआयच्या माध्यमातून कापूस खरेदी सुरू करण्याबाबत योग्य चर्चा करून केंद्र त्वरित सुरू करावे.
देशातील सर्वाधिक कापूस लागवड महाराष्ट्रात होते. राज्यात गेल्या पाच वर्षांपासून सरासरी ४० लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड होत आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खान्देशसह पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागाचे शेती अर्थकारण कापूस पिकावरच अवलंबून आहे. अलीकडे गुलाबी बोंडअळीने शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केले. २०१८-१९ च्या हंगामात ४२ लाख ५४ हजार हेक्टर क्षेत्रात कपाशीची लागवड झाली होती. उत्पादन केवळ ७१ लाख गाठी झाले.
भारतात कापसाची आयात मागील दोन वर्षांत सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे प्रचंड वाढली आहे. व्हिएतनाम व बांगलादेशातून चीनमध्ये निर्यात वाढली. केंद्र सरकारने या आर्थिक वर्षांत कापसाच्या हमीभावात शंभर रुपये वाढ करून ५५५० रुपये प्रतिक्विंटल भावाची घोषणा केली. दसऱ्यानंतर नवीन कापूस बाजारात आला. मात्र, व्यापारी ३५५० रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी करीत आहेत. शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती कायम ठेवण्यासाठी हमीभाव अधिक एक हजार रुपये बोनस जाहीर करण्याची मागणी आमदार अनिल पाटील यांनी केली आहे.