विकासकामांना हेतुपुरस्कर विलंब होत असेल तर वेगळा विचार करण्याचा दिला ईशारा
अमळनेर : येथील पंचायत समितीच्या सानेगुरुजी सभागृहात विविध विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत आमदार अनिल भाईदास पाटील यांच्या उपस्थितीत तालुक्यातील विविध विकास कामांचा आढावा घेण्यात आला. तालुक्यात रोजगार हमी योजनेंतर्गत गेल्या तीन वर्षांपासून एकही विहीर मंजूर झाली नसल्याचे उघडकीस आल्याने हेतुपुरस्कर विलंब होत असेल तर वेगळा विचार करावा लागेल, असा ईशारा आमदार पाटील यांनी दिला. विविध विभागात कर्मचारी पदे रिक्त असल्याने नाराजी व्यक्त केली. रोजगार हमीत एकही रस्ता झालेला नसून शेतकऱ्यांना शेतात जायला रस्ता नसल्याची खंत माजी सभापती श्याम अहिरे यांनी मांडली.
पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाचा आढावा घेताना नदी काठावरील रस्त्यांवर बाभळीची झाडे वाढले आहेत, परंतु ते काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे निधी मागूनही निधी मिळाला नसल्याचे अभियंता राजेंद्र गांगुर्डे यांनी सांगितले. तीन ग्रामसेवकांची पदे रिक्त असल्याचे सांगण्यात आले. १५ व्या वित्त आयोगानुसार ग्रामसभेने गावाची निकड पाहून कामे हाती घ्यावीत, असे निर्देश आहेत. मार्गदर्शन करण्यासाठी आयोजित कार्यशाळेस आमदार व पंचायत समिती सदस्यांना बोलावले नसल्याने नव्याने प्रशिक्षण घ्या, अशा सूचना आमदार पाटील यांनी केल्या.
आरोग्य केंद्राचा आढावा घेताना अमळगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी नाहीत तर १३ आरोग्य सेवक व १३ परिचारिका कमी असल्याचे सांगण्यात आले. इंद्रधनुष्य योजनेंतर्गत ६७ वंचित लाभार्थ्यांना सर्व लसी टोचण्यात आल्या. गरोदर मातांना ५ हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. गिरीष गोसावी यांनी दिली. शौचालय योजनेत १९००० उद्दिष्टा पैकी १८५०० पूर्ण झाले आहेत.
पंचायत समिती मध्ये गट शिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, सहाय्यक लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहाययक, कनिष्ठ सहाय्यक, २ पशु वैद्यकीय अधिकारी ही पदे रिक्त आहेत. बालविकास प्रकल्प विभागात १६ अंगणवाडी सेविका व १७ पर्यवेक्षकांची पदे रिक्त असल्याची माहिती अधिकारी बी.बी.वरूळकर यांनी दिली. शिक्षण विभागात ४८१ पदे मंजूर असून ४५५ कार्यरत आहेत. शालेय पोषण आहाराबाबत आमदार व अधिकारी संयुक्त रित्या भेट देऊन पाहणी करणार असून मुलांना पुरेसा पोषण आहार न देणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा ईशाराही आमदार पाटील यांनी दिला.
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत ४ गावे व राष्ट्रीय पेयजल योजनेत ६१ गावांपैकी ४७ योजना मार्गी लागल्या असून शासनाच्या नव्या आदेशामुळे पिंपळी, भरवस, बोदर्डे, एकतास, वावडे, खेडी खुर्द प्र.अमळनेर या गावाच्या योजनांना स्थगिती मिळाली आहे. शासनाने आधी प्रति व्यक्ती ४० लिटर पाणी देण्याचे नियोजित केले होते, मात्र नव्याने ५५ लिटर पाणी देण्याची योजना असल्याने टेंडर प्रक्रिया न झालेल्या योजना स्थगित झाल्या आहेत. कृषी विभागात ७ कृषी सहाय्यक, ३ पर्यवेक्षक, २ मंडलाधिकारी ही पदे रिक्त असल्याचे निदर्शनास आले. जलयुक्त शिवार योजनेत २९४ पैकी ११२ पूर्ण झाले असून १८२ योजना टेंडर प्रक्रियेवर आहेत. महसूल विभागात १४ तलाठी, १ मंडलाधिकारी, १ नायब तहसीलदार ही पदे रिक्त आहेत. अतिवृष्टीचे अनुदान अद्याप आलेले नाही तर अवकाळी पावसाचे ३६ कोटींची मागणी केली असता १० कोटी ३२ लाख रुपये मिळाले असल्याचे निवासी नायब तहसीलदार कमलाकर जोशी यांनी सांगितले.
बैठकीस जि.प.सदस्या सोनू पवार, गटविकास अधिकारी संदीप वायाळ, पं. स. सदस्य प्रवीण पाटील, निवृत्ती बागुल, विनोद जाधव, ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभागीय अभियंता एल.पी.हिरे, कृषी अधिकारी भारत वारे, ए.एस.पवार, कक्ष अधिकारी किशोर पाटील, विस्तार अधिकारी एल.डी.चिंचोरे, गट शिक्षणाधिकारी आर.डी.महाजन, बी.पी.चौधरी, एस.पी.मोरे यांचेसह विविध विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन देवेंद्र पाटील यांनी तर लिपिक अनिल पाटील यांनी आभार मानले.