वाळू चोरी करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा प्रांताधिकाऱ्यांचा ईशारा; वाहनांना प्रतिबंध

सक्षम अधिकाऱ्याने परवानगी दिलेल्या वाहनास तालुक्यात बोरी, पांझरा व तापी नदी क्षेत्रात प्रवेश

अमळनेर : तालुक्यातील बोरी, पांझरा व तापी नदीतील वाळूचे ठेके अद्याप देण्यात आलेले नसतांना या नदीपात्रांंतून मोठ्या प्रमाणात अवैध गौण खनिज वाळू उपसा चोरी सुरूच होती. त्यामुळे वाळू चोरी केल्यास संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा ईशारा प्रांताधिकारी सीमा अहिरे यांनी दिला आहे. तसेच या पात्रांमध्ये कोणत्याही वाहनास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. यामुळे आता तालुक्यात अवैध वाळू उपसा रोखण्यास पायबंद बसणार आहे.
प्रातांधिकारी सीमा अहिरे यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, अमळनेर तालुक्यातील बोरी, पांझरा व तापी या तीन नदीच्या पात्रातून अवैध वाळू उपसा होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. महसूल विभागाचे पथकामार्फत अवैध गौणखनिज वाहतुकीबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे, परंतू सध्या या तीनही नदीपात्रात अधिकृत टेंडर देण्यात आलेले नसून अवैध वाहतूकीवर परिणामकारक कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने बोरी, पांझरा व तापी या तीन नदीच्या पात्रात वाहनांना प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही व्यक्तीने आदेशाचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. हा आदेश शासकीय कर्तव्यावरील महसूल अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी किंवा शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे वाहन तसेच सदर क्षेत्रात वाहनास प्रवेश करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याने परवानगी दिलेल्या वाहनास लागू होणार नाही, असेही त्यांनी आदेशात म्हटले आहे.
यापुर्वी तालुक्यातील विविध सामाजिक संघटनाद्वारे यासंदर्भात प्रशासनाकडे तक्रारी करुनही तहसीलदार व प्रशासकीय अधिकारी गौण खनिज चोरी वाहतूकदारांवर आळा घालण्यास असमर्थ ठरत असल्याची तक्रार घेऊन रासपच्या युवती महिला जिल्हाध्यक्षा ज्योती भोई यांनी निवेदनाद्वारे तक्रार केली होती. यावर प्रतिबंध न घातल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा देखील दिला होता. या तक्रारीचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांनाही देण्यात आले होते. नागपूर विधानसभा अधिवेशनात स्थानिक आमदार अनिल पाटील यांनी अवैध गौण खनिज वाळू चोरी संदर्भात प्रश्न उपस्थित करत वाळू उपसावर प्रतिबंध घालण्याची मागणी केली होती. या मागणीला प्रांताधिकारी सिमा अहिरे यांनी तात्काळ प्रत्यक्ष कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत आदेश जारी केला आहे.

Share this news:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!