पुणे : महाराष्ट्रात दररोज ४३ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. शेतकरी आत्महत्या होत असतांना राजकीय नेत्यांचे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे. शेतकारी सुखाने आणि सन्मानाने जगण्यासाठी स्वातंत्र्य हवे आहे पण ही व्यवस्था बांडगुळाच्या हातात असल्याने त्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. सिलिंग, आवश्यक वस्तू सारख्या जाचक शेतकरी विरोधी कायद्याने त्यांच्या पायात बेड्या टाकल्या आहेत. न्यायबंदी लादली आहे. हे सर्व कोणाला माहिती करून घ्यायचे नाही, अशी एकूण परीस्थिती आहे. शेतमालाचे भाव व कर्जमाफीत घुटमळत असलेल्या शेतकरी बांधवाना कायद्याच्या बेडीतून बाहेर काढण्यासाठी शेतकरी कायदे रद्द करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारी रोजी प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामसभा घेतली जाते. शहरात शिक्षण घेत असलेले व व्यवसाय, रोजगार निमित्ताने काम करत असलेल्या किसानपुत्रांनी आपल्या गावात येणाऱ्या ग्रामसभेत २६ जानेवारी रोजी शेतकरी विरोधी (सिलिंग, आवश्यक वस्तू आदी) कायदे रद्द करण्यासाठी ठराव मांडून तो पारित करावा.
शेतकरी विरोधी कायद्यांमध्ये, १. कमाल जमीन धारणा कायदा, २. आवश्यक वस्तू कायदा, ३. जमीन अधिग्रहण कायदा हे कायदे आहेत. गेली अनेक वर्षापासून हे कायदे रद्द होण्यासाठी शेतकरी चळवळीतील जेष्ठ कार्यकर्ते अमर हबीब हे किसानपुत्र आंदोलनाच्या माध्यमातून यासंदर्भात आपली भूमिका मांडत शेतकरी पुत्रांना आवाहन करत आहेत. शेतकऱ्यांचे खरे दुखणे हे कायद्यात आहे. यासाठी किसानपुत्र आंदोलन लढा देत आहे. जो पर्यत कायदे रद्द होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, त्यासाठी प्रत्येक किसानपुत्राने शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी लढा दिला पाहिजे. शेतकऱ्याला मुळात स्वातंत्र्य नसल्याने स्वतः पिकवलेला मालाचा भाव मिळण्यासाठी रस्त्यावर उतरून लढा द्यावा लागतो, ही खुप मोठी शोकांतिका आहे. त्यासाठी शहरातील किसानपुत्रांनी आपल्या गावात शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी ठराव मंजूर करावा असे आवाहन किसानपुत्र आंदोलन समन्वय समिती, महाराष्ट्र यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.