कामानिमित्त एका ठिकाणाहून दुसरीकडे गेलेल्या कामगारांना या योजनेचा मोठा फायदा
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आपली ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजना १ जूनपासून देशभर राबविणार असल्याची माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी सोमवारी दिली. या योजनेचा फायदा म्हणजे कोणताही ग्राहक एका रेशन कार्डाचा वापर संपूर्ण देशात कोणत्याही राज्यात व कोणत्याही गावात सहज करू शकणार आहे. कामानिमित्त एका ठिकाणाहून दुसरीकडे गेलेल्या कामगारांना या योजनेचा मोठा फायदा होईल. नव्या योजनेत आधार नंबर सीडिंगद्वारे कार्डच्या डी-डुप्लिकेशन प्रक्रियेदरम्यान देशभरातील भ्रष्टाचार रोखला जाऊ शकतो. या योजनेद्वारे सुमारे तीन कोटी बनावट रेशनकार्ड सरकारी नोंदीतून काढून टाकण्यात आले.
यासंदर्भात बोलताना पासवान म्हणाले की, यावर्षी १ जानेवारीपासून १२ राज्यांमध्ये रेशनकार्डची आंतरराज्यीय किंवा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटीची सुविधा यापूर्वीच राबविण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) अंतर्गत अन्नधान्याचे सुमारे ६३ कोटी लाभार्थींना या सुविधा जूनपर्यंत आणखी आठ राज्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. रेशनकार्डच्या इंट्रा-स्टेट पोर्टेबिलिटीची प्रक्रिया १६ राज्यात सुरू करण्यात आली आहे तर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा, त्रिपुरा, गुजरात, झारखंड आणि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा आणि छत्तीसगड या १२ राज्यांमध्ये ही सुविधा पूर्णत: कार्यरत आहे. इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी अंतर्गत पात्र लाभार्थी आपल्या राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातून धान्य मिळवू शकतो.