अमळनेर : विधानसभेच्या निवडणूकीसाठी मतदार संघात कोणत्या पक्षाचा उमेदवार कोण असेल याबाबत मतदारांना उत्सुकता लागून होती. अखेर ज्या त्या पक्षश्रेष्ठींनी शिक्कामोर्तब केल्यावर पक्षनिहाय उमेदवारी जाहीर झाली. ज्यांना पक्षात डावलले गेले त्यांनी बंडखोरी केली, कुणी स्वतंत्र चूल मांडली. हे आताच नव्हे तर नेहमीचेच आहे. सत्तेसाठी काहीही… असे म्हणायला हरकत नाही. नेते सामान्य कार्यकर्त्यांचा वापर करतात व संधी मिळाली की त्यांचीच साथ सोडतात. मतदार संघात विकास करेल अशा उमेदवाराकडे सुजाण मतदारांचा कौल असावा. पक्ष, पैसा, नाती सारं बाजूला ठेवून मतदान केले पाहिजे. सुजाण मतदारांनी कोणत्याही प्रलोभनास बळी पडणार नाही याची काळजी घेतली तरच मतदार संघाचा विकास होईल. मतदारसंघाचा खुंटलेला विकास, विविध पक्षातील अंतर्गत धुसफुस, कुरघोडीचे राजकारणामुळे अमळनेर मतदार संघात मतदारांची मानसिकता फारशी ठीक दिसून येत नसल्याचे चित्र आहे. गतकाळातील अनुभव पाहता, कोणत्याही पक्षाचा आमदार झाला तरी विकास होणे शक्य नाही असा सूर आहे.
पाडळसरे धरणाचा मुद्दा कळीचा ठरणार…
विधानसभा निवडणूकीची धामधुम सुरु आहे. उमेदवार व कार्यकर्ते एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करीत आहेत. शक्ती प्रदर्शन केले जात आहे. मतदारांना आंजारणे-गोंजारणे सुरु झालेले आहे. निवडणूक म्हटली की हे होणारच. मागच्या निवडणुकांत पाडळसे धरणाचा मुद्दा सर्वांचाच होता. मात्र निवडून आल्यानंतर गेली पाच वर्षे धरणाचा प्रश्न तसाच प्रलंबित राहिला. तालुक्यातील पाडळसरे प्रकल्प सहा तालुक्यांसाठी जीवनदायिनी प्रकल्प आहे. डॉ. बी.एस. पाटील आमदार असतांना प्रकल्पाची मुहुर्तमेढ रोवली गेली पण पुढे त्या प्रकल्पाचा विस्तार झालाच नाही. आघाडी सरकारच्या काळात कृषीभूषण साहेबराव पाटील अपक्ष आमदार असतामना या प्रकल्पाची उंची पाच मीटर ने वाढली हे नाकारुन चालणार नाही. मागच्या निवडणुकीत पाडळसरे प्रकल्प हा मुद्दा सर्वांचाच होता. प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत स्थानिक मतदार नाराज होतेच त्याचा फायदा नंद नगरीतून नव्याने अपक्ष पाऊल टाकणाऱ्या शिरीष चौधरींना झाला. मात्र, निवडून आल्यानंतर गेली पाच वर्षे धरणाचा प्रश्न तसाच प्रलंबित राहिला. अमळनेर मतदार संघात एक नव्हे दोन आमदार असूनही पाडळसे धरण पूर्ण करता आले नाही. जिल्ह्यातले जलसंपदा मंत्री असून मुख्य प्रश्न प्रलंबितच राहिला. निवडणुका तोंडावर असतांना पुन्हा एकदा पाडळसरे प्रकल्पासाठी १५०० कोटी निधी मंजूरीची वार्ता पसरली, पोस्टरबाजी झाली. त्यातही वेगळेच सत्य बाहेर आले. या नेत्यांना प्रकल्पाबाबत वरपर्यंत आवाज उठविता आला नाही त्याच कामासाठी पाडळसरे धरण समितीचे कार्यकर्ते लढा देत आहेत. मतदार संघात काही विकास कामे झालीत पण त्या कामाचे श्रेय घेण्यातच चढाओढ दिसून आली.
राज्यातच नव्हे तर केंद्रातही भाजप ची सत्ता आहे. अमळनेर मतदार संघात एक नव्हे दोन आमदार असूनही गेल्या ५ वर्षांत संधी असूनही फारशी विकासकामे झाली नाहीत. मतदार संघात जी काही विकास कामे झालीत, त्या कामाचे श्रेय घेण्यातच या नेत्यांमध्ये चढाओढ दिसून आली. जनहिताच्या न केलेल्या कामांचा लेखाजोखा कोण देणार ? आता या निवडणुकीत मतदारांना थोडा त्रास सहन करा असे सांगितले जाईल. मात्र.. सहनशील मतदारांनी सत्तेतील सूत्रधारांना काही मूलभूत प्रश्न विचारायलाच हवेत. ग्रामीण भागातील रस्ते व शहरातील कॉलनी भागातील रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेला जबाबदार कोण ? अमळनेर येथील दगडी दरवाजा जवळील वाहतूकीचा अडसर केव्हा दूर करणार ? घंटागाड्या शहरात फिरत असूनही शहर स्वच्छ का होत नाही ? धरणासाठी निधी मंजूरीच्या घोषणा झाल्या तर ती रक्कम कोणत्या तिजोरीत ठेवली आहे ? अमळनेर ते फागणे व अमळनेर ते नरडाणा रस्ता चौपदरीकरणास विलंब व होणारे अपघात यास जबाबदार कोण ? असे एक ना अनेक प्रश्न मतदारांसमोर आहेत. जर मुख्य विकासकामांची पाटी रिकामीच असेल तर मग या निवडणुकीत मतदारांनी जागृत राहायला हवे. उमेदवार कोणीही असो, सखोल मुल्यमापन करुनच नवा आमदार निवडायला हवा. सहनशीलतेची मर्यादा संपल्याने मतदारांनी या शाब्दीक भुलभुय्यात किती अडकायचे ? हे ज्याचे त्याने ठरवायलाच हवे ! म्हणूनच “मतदारांनो… आता तरी जागृत व्हाच !”