राज्यातील नैसर्गिक आपत्ती वित्तीय आणिबाणीचा विचार करून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९(३) यात सुधारणा करून राज्यपाल यांनी घेतला निर्णय
अमळनेर : राज्यात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर यापुढे प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकार्यांची व कर्मचार्यांची नेमणूक केली जाणार नसून त्याऐवजी गावातील योग्य व्यक्तीची निवड केली जाईल असा आदेश राज्यपाल यांनी दिला आहे. या निर्णयाने प्रशासक पदी नियुक्त झालेल्या सर्वसामान्य व्यक्तीला ग्रामपंचायतचा कारभार करण्याची संधी मिळणार असून निवडून न येता गावाचा कारभार करता येणार आहे. प्रशासक म्हणून काही बंधन असतील मात्र काम करण्याची संधी मात्र मिळणार आहे. राज्यपालांच्या आदेशाने ग्रामपंचायतीचा कारभार सर्वसामान्य व्यक्तीच्या हातात जाऊ शकतो. घरातील प्रशासक नेमला जावा यासाठी विद्यमान सरपंच कामाला लागले आहेत.
यासंदर्भात सुधारित आदेश राज्याचे मुख्य अप्पर सचिवानी २५ जून रोजी निर्गमित केले आहे. राज्यातील १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतीची मुदत डिसेंबर मध्ये संपत असून कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थिती ने निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने त्या ठिकाणी शासकीय प्रशासक नेमावा असे ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घोषित केले होते. मात्र विधानसभा व विधानपरिषद दोन्ही सभागृह बंद असल्याने याबाबत आदेश निघू शकले नाही. दरम्यान राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी राज्यातील नैसर्गिक आपत्ती वित्तीय आणिबाणीचा विचार करून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९(३) यात सुधारणा करून ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली असेल अशा ठिकाणी शासकीय प्रशासकीय व्यक्तीला न नेमता गावातील एका योग्य व्यक्तीची निवड करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. गावातील योग्य व्यक्तीची निवड करण्या संदर्भातला आदेश निघताच अनेकांनी फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. प्रशासक म्हणून आपली कशी वर्णी लागेल ? यासाठी ग्रामपंचायतीचे विद्यमान पदाधिकारीच नव्हे तर गावातील राजकीय व्यक्ती सुद्धा आपापल्या परीने प्रयत्नात आहेत. असे असले तरीही सर्वसामान्य व्यक्ती नेमताना त्या व्यक्तीची प्रशासक पदासाठी योग्यता विचारात घ्यावी लागेल त्यावर पुढे होणाऱ्या निवडणूकीचे भवितव्य अवलंबून असेल. राज्यपालांच्या या आदेशाचे सर्वसामान्यांनी स्वागत केले आहे तर विद्यमान सरपंचांमध्ये काहीशी नाराजी आहे.
