ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना पत्रक
मुंबई : राज्यातील १२,६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत येणाऱ्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत संपणार असून त्या ठिकाणी प्रशासक नेमणे गरजेचे असणार आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्यातील १९ जिल्ह्यांमधील सुमारे १ हजार ५७० ग्रामपंचायतींच्या थेट सरपंच व सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे २९ मार्च रोजी मतदान होणार होते. तर ३० मार्चला मतमोजणी होणार होती. पण कोरोना महामारीमुळे निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्या नाहीत. या गावांतील सरपंच व सदस्यांचा कार्यकाळ संपला. राज्यातील नैसर्गिक आपत्ती व वित्तीय आणीबाणी चा विचार करून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ (३) यात सुधारणा करून राज्यातील मुदत संपलेल्या व मुदत संपणार असेल अशा ग्रामपंचायतींवर योग्य व्यक्तीची प्रशासक पदी निवड करण्याचा निर्णय २५ जून ला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी जाहीर केला आहे.
या संदर्भात, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नुकतेच दि.१५ जुलै रोजी जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना पत्रक काढले आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने सद्यस्थितीत ज्या ग्रामपंचायतींवर शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती झालेली असेल त्या व्यक्तीची कोरोना काळात कामासाठी आवश्यकता असल्याने त्यांची नियुक्ती रद्द करुन त्या ग्रामपंचायतींवर तसेच मुदत संपलेल्या व मुदत संपणाऱ्या अन्य ग्रामपंचायतींवर अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, सर्वसाधारण महिला प्रवर्ग आरक्षित होता त्याच प्रवर्गातील योग्य व्यक्तीची प्रशासक पदी निवड करण्याबाबतचे अधिकार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायतींवर आरक्षित असलेल्या त्याच प्रवर्गातील व्यक्तीस संधी दिल्यास त्या घटकांवर अन्याय होणार नाही. यामुळे योग्य व्यक्तीच्या नावाची शिफारस करण्याची दक्षता घ्यावी असे पत्रात म्हटले आहे.