खासदार, आमदार व नगरसेवक या पदांसाठी पात्र नसणार
नवी दिल्ली : देशातील शिखर बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नागरी सहकारी बँकांसाठी नवीन नियमावली जारी केली आहे. आता नव्या नियमावलीनुसार सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापकीय आणि पूर्णवेळ संचालक होण्यासाठी पात्रता निश्चित केली गेली आहे. या नियमामुळे आता खासदार, आमदारांनाही अशी पदे स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
आरबीआयने नवीन नियमावली जारी करताना म्हटले आहे की, खासदार, आमदार तसेच नगरसेवक या पदांसाठी आता पात्र नसतील. सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापकीय आणि पूर्णवेळ संचालक पदासाठी किमान पदव्युत्तर किंवा अर्थ शाखेतील पात्रता असावी किंवा उमेदवार चार्टर्ड/कॉस्ट, एमबीए अकाऊंटंट असावा. त्याचबरोबर बँकिग क्षेत्रातील पदविका किंवा सहकार व्यवसाय व्यवस्थापनाची पात्रता असावी. पात्र उमेदवाराचे वय ३५ वर्षांहून कमी किंवा ७० वर्षांहून जास्त नसावे. संबंधित व्यक्तीस एकत्रित मिळून बँकिग क्षेत्रातील मध्य आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनातील आठ वर्षांचा अनुभव असावा.
खासदार, आमदार व नगरसेवक व्यवसायात गुंतला असेल किंवा कंपन्यांमध्ये असला, तरी या पदांवर नियुक्त करता येणार नाहीत. संबंधित पात्र उमेदवाराची नियुक्ती करताना ती जास्तीत जास्त पाच वर्षापर्यंत करता येईल आणि ते पुर्ननिवडीसाठी पात्र असतील. दरम्यान, व्यवस्थापकीय संचालक किवा पूर्णवेळ संचालकाला एकाच पदावर १५ वर्षांहून अधिक काळ राहता येणार नाही. तथापि, त्याच व्यक्तीची गरज असल्यास तीन वर्षांच्या कुलिंग कालावधीत पुर्ननिवड करता येऊ शकेल.
