शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. जो कोणी ते प्राशन करील तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही असे विधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले आहे. शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे माध्यम आहे असे महात्मा फुले म्हणत. शिक्षणाने समाजात प्रगती दिसून येते. शिक्षणामुळे झपाट्याने प्रगती होत आहे. शिक्षणावर जास्तीत जास्त खर्च झाला पाहिजे असे तज्ञांचे मत आहे. परंतु सरकार कोणाचेही आले तरी ते शिक्षणाकडे लक्ष देत नाही. महाराष्ट्रात एक शिक्षकी शाळा भरपूर आहेत. त्याचप्रमाणे द्विशिक्षकी शाळा ही आहेत. कारण सरकारने शिक्षक भरती पूर्णतः केलेली नाही. एकाच व्यक्तीला शाळा सांभाळणे, दप्तर घेऊन जाणे, शासनाची कामे करणे अशी अनेक कामे त्यांच्या मागे लावली जातात. बऱ्याच ठिकाणी वर्ग संख्येनुसार शिक्षक नसल्याने शिकणाऱ्या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होते. शासन मात्र या शिक्षकांच्या मागे अनेक अशैक्षणिक कामे लावतात.
कोरोनाच्या काळात शिक्षकाला दारूच्या दुकानाजवळ उभे राहून रांगा लावण्याची ड्युटी लावली होती. शासन शिक्षकाला काय काम देईल याचा काहीही भरवसा नाही. आता नुकतेच मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वेक्षण करण्याचे कामदेखील शिक्षकांवर सोपवलेले आहे. शासनाने हे काम देऊन शैक्षणिक नुकसान केलेले आहे. त्याचप्रमाणे प्रौढ साक्षरता करण्यासाठी निरक्षर लोकांचा सर्वे करण्याचे काम शिक्षकांकडे दिलेले आहे. एका एका कामासाठी शिक्षकांचा महिना जातो. या शिक्षकांनी शाळेमध्ये शिकवायचे तरी कधी ? हा मोठा प्रश्न शिक्षकांपुढे निर्माण झालेला आहे. शासनाने अशैक्षणिक कामे बंद करु असे कित्येकदा फतवे काढलेत. परंतु याबाबत कोणताही निर्णय वा अंमलबजावणी झाली नाही. मात्र शिक्षकांना वेळोवेळी कामे देण्याचे उपद्रव सरकार करीत आहे. आता नुकतेच मुंबई परिसरात मदरसे मॅपिंग करण्याचे काम ज्युनियर कॉलेजच्या प्राध्यापकांकडे दिलेले आहे. सदर प्राध्यापकांकडे बोर्डाच्या पेपर तपासणीचे, त्याचप्रमाणे अकरावीच्या अध्यापनाचे काम असल्यावर त्यांना पुन्हा अशैक्षणिक कामे दिली जात आहेत. हे शिक्षकांच्या मागे शैक्षणिक कामे सोडून बिल्ली हाकण्याचे काम नाही का ?
शासनाला बहुजनांची मुले शिकू द्यायची नाहीत असेच दिसते. त्यामुळे सरकारी निमसरकारी शाळेतील शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जातात आणि वरून सांगितले जाते की, मराठी शाळेतील मुलांची गुणवत्ता वाढत नाही. प्रथम शासनाने शिक्षकांवर लादलेली अशैक्षणिक कामे थांबवावी. ही कामे सुशिक्षित बेरोजगार मुलांना द्यावीत. अध्यापनासाठी शिक्षकांचा योग्य वेळ मिळू द्यावा. अन्यथा.. शिक्षणाचे तीन तेरा झाल्याशिवाय राहणार नाही. एवढेच नव्हे तर शासन कमी संख्येअभावी शाळा बंद करायला तयार होते. यातून शासनाला या शाळा बंद करून त्या धनवान व्यक्तींना अथवा कंपन्यांना विकून शाळा बंद पाडण्याचा कयास दिसून येतो. भविष्यात केवळ श्रीमंत लोकांची मुले शिक्षण घेऊ शकतील. गरीब वंचित शेतकरी यांची मुले पैसे अभावी, सुविधांअभावी शिकू शकणार नाहीत. शासनाने विद्यार्थ्यांवर होणारा हा अन्याय थांबवावा असा पुरोगामी संघटनांचा एल्गार आहे. अन्यथा भविष्यात खूप मोठे आंदोलन झाल्याशिवाय राहणार नाही. शिक्षणाचा हा बाजार थांबला पाहिजे, गरिबांच्या मुलांना शिक्षण मिळाले पाहिजे, शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे बंद झाली पाहिजे. मागील पिढ्यांमध्ये बहुजनांना शिक्षण मिळाले नाही हे सर्वश्रुत असताना आता तरी बहुजनांच्या मुलांना शिक्षण घेता आले पाहिजे.