जनमानसात समोर जाताना विषयाची शंभर टक्के माहिती असावी लागते म्हणजे चौकार- षटकार- ठोकाठोकी करता येते. माहिती नसेल तर फेकाफेकी करता येते : प्रा. अशोक पवार
अमळनेर : नागरी हित दक्षता समितीतर्फे माजी आमदार साहेबराव पाटील, शिरीष चौधरी व आमदार मंत्री अनिल पाटील यांना जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी गुरुवार, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी साने गुरुजी विद्यालयाच्या एसेम गोरे सभागृहात पाडळसे धरणाविषयी जाहीर चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. चर्चेसाठी मंत्री महोदय अनिल पाटील, साहेबराव पाटील, शिरीष चौधरी, रवी बापूंनी आम्हाला हिरवा कंदील दिला होता. पण या क्षणाला कृषिभूषण साहेबराव दादा एकटे हजर आहेत. शिरीष दादांनी महत्वाचे कामामुळे उपस्थित राहणार नसल्याचे पत्र दिले आहे. मंचावर माजी आमदार कृषीभूषण साहेबराव पाटील, प्रा. अशोक पवार, संदीप घोरपडे उपस्थित होते. तीन दादांपैकी एकच दादा साहेबराव पाटील उपस्थित होते. यामुळे चर्चेत सहभागी न होता अनुपस्थित असलेल्या दोन दादांचा उपस्थितांनी निषेध नोंदवला. यावर शिरीष चौधरी यांच्या एका समर्थकाने आक्षेप नोंदवत दादांनी अनुपस्थिती बाबत कारण देत तसे लेखी कळविले आहे त्यामुळे निषेध करणे संयुक्तिक नसल्याचे सांगितले. यावर दोन दादा अनुपस्थित असले तरी संबंधित दादांसाठीचा प्रश्न विचारावा. त्यांचे साठी असलेले प्रश्न घेऊन पुन्हा नागरी दक्षता समितीमार्फत संबंधितांकडून उत्तरे मागविण्यात येतील असे आयोजकांकडून सांगण्यात आले.
श्री संदीप घोरपडे म्हणाले की, नागरी हित दक्षता समिती गेल्या पाच वर्षापासून जनतेच्या व्यक्तिगत व सामाजिक प्रश्नांसाठी निशुल्क काम करणारी स्वयंसेवी संघटना आहे. अमळनेर विधानसभा मतदार संघामध्ये जनतेसाठी काम करणारी जनतेचे प्रश्नांवर अभ्यास करणारी संघटना आहे. त्याचे उदाहरण म्हणून पाडळसे धरणावर प्रा. अशोक पवार यांनी २०१९ मध्ये पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. आज १४२ कोटींचे धरण जेव्हा ५ हजार कोटी पर्यंत पोहोचते त्यावेळेला हा खर्च तुमच्या आमच्या घरातून होत असतो. या धरणासाठी एक कार्यालय २५ वर्षापासून पोसले जात आहे असे असताना आपल्याकडे दुर्दैवाने प्रश्न विचारले जात नाहीत. डेमोक्रसी मध्ये फॉर दी पीपल.. व्याख्या आता गुळगुळीत झाली आहे म्हणून सत्तेत असणाऱ्यांना जनतेने प्रश्न विचारावेत आणि प्रतिनिधींनी ते विचारु द्यावेत. असे झाले तरच खऱ्या अर्थाने लोकशाही समृद्ध होईल. लोकप्रतिनिधी वरची विश्वासार्हता मजबूत होईल. असे सांगत धरणाच्या विषयावर भूमिका विषद केली.
प्रास्ताविकात प्रा. अशोक पवार म्हणाले की, पाडळसे धरणासाठी आजच्या स्थितीत अजून १७०२ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करावयाची आहे. भूसंपादनासाठी मा.जिल्हाधिकारी यांचे कडे प्रस्ताव पाठवून ३ वर्षे झाली. परंतु पैसेच नसल्याने भूसंपादन झाले नाही. अजून ४०% सात्री व शेंदणी गावांचे पुर्ण पुनर्वसन बाकी आहे, अशा परिस्थितीत ५ उपसा जलसिंचन योजनांची निविदा काढणे हास्यास्पद आहे. कारण उपसा सिंचन योजना धरणाच्या पैशांतून करावयाची आहे. धरणाचे पहिल्या टप्पा चे काम सन २०२७ -२८ पर्यंत पूर्ण होण्यासाठी दरवर्षी ५०० कोटीची आवश्यकता आहे, असे प्रकल्प कार्यालयाचे मत आहे. आज ५ वर्षातही ५०० कोटी निधी मिळत नाही. मला असं वाटतं.. जनमानसासमोर जाताना विषयाची शंभर टक्के माहिती असावी लागते म्हणजे चौकार- षटकार- ठोकाठोकी करता येते. किंवा मग बिलकुल माहिती नाही तेव्हा फेकाफेकी करता येते. ठोकाठोकी किंवा फेकाफेकीसाठी जनमानसासमोर जावंच लागतं. ती गोष्ट ज्यांनी टाळली त्यांच्याबद्दल तुमच्या मनामध्ये भावना आहेत. शिरीष दादांचं पत्र आल्याने पुढच्या टप्प्यात चर्चेमध्ये सामील होतील पण आज मात्र साहेबराव दादांना उपस्थितांमधून एक एक व्यक्तीने गोंधळ न घालता प्रश्न विचारावेत. हा सिलसिला ही विधानसभा पूर्ण होईपर्यंत आपण चालू ठेवणार आहोत असे अशोक पवार यांनी सांगितले.
लोकप्रतिनिधींनी सर्वसामान्य जनतेचे वेगवेगळे प्रश्न मांडायचे असतात पण त्या प्रश्नांना न्याय द्यायचा असतो पण कुठेही न्याय मिळत नाही. अमळनेर तालुक्यातील धरण प्रकल्पाचे काम सुरु होऊन २६ वर्षे झाली तरी प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण झालेला नाही. धरणाची किंमत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. सत्ताधाऱ्यांना धरणाच्या प्रश्नावर संघर्ष करण्याची मानसिकता राहिली नाही. जनतेच्या वेदनेशी त्यांचे नाते संपले आहे शेतीला पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने शेतकरी देखील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल झाला आहे जनता लोकप्रतिनिधींना जाब विचारत नाही. केलेल्या आंदोलनाची सरकार दरबारी दखल घेतली जात नाही. त्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी आजची ही उठा ठेव आहे. नागरी दक्षता समिती वेगवेगळे विषय घेऊन वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि वेगवेगळ्या उमेदवारांना बोलावणार आहे. आज मात्र फक्त पाडळसे धरण याच विषयावर बोलायचे.
निवडणुकीच्या तोंडावर आताच पुळका का..? प्रश्न जिव्हारी लागला.
उपस्थितांपैकी एकाने निवडणुकीच्या तोंडावर आताच पुळका का..? असा प्रश्न केल्यावर प्रा. अशोक पवार यांच्या तो जिव्हारी लागला. त्यांना असे वाटणे साहजिकच होते. कारण.. अशोक पवार यांनी सहा महिने माहिती संकलित करुन परिश्रम घेत दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९ रोजी ‘पाडळसे धरण , जनतेचे मरण.. ना काही शरम !’ अशी माहितीपूर्ण पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. पुस्तिकेतून अनेक मुद्दे समोर मांडत हा संघर्ष आजही सुरु आहे असा खुलासा केला.
- सन २०१९ ला मंत्री महोदय यांनी दिलेला जाहीर वचननामा खोटा ठरला. धरणाच्या नावाने भरभरुन मते मिळवून आमदार झाले. आमदारांचा तो जाहीरनामा नव्हे वचननामा होता. वचननामा प्रमाणे पाणी टंचाई वर मात झाली नाही.. गुणवत्ता पूर्वक काम आजही नाही.. हजारो कार्यकर्तेची फौज नाही. दर सहा महिन्यांनी धरणाचा आढावा दिला नाही. वचननामातील एकही वचन पाळलेले नाही. अभ्यासपूर्ण जाहीरनामा करायला हवा होता असेही सांगितले.
- पाडळसे धरण जन आंदोलन समितीने धरण प्रश्नावर नेहमीच लढा दिला आहे. ५ एप्रिल २०१८ ला प्रांत कार्यालयावर मूक मोर्चा काढला. १९ फेब्रुवारी २०१९ पासून साखळी उपोषण केले. तेव्हा शेकडो नागरिक, सर्वपक्षीय नेत्यांनी पाठिंबा देत सक्रिय सहभाग घेतला. २ मार्च २०१९ रोजी जेल भरो आंदोलनाचे अस्त्र ही उपसले. शेकडो कार्यकर्त्यांनी स्वतःला अटक करून घेतली. ७ मार्च २०१९ रोजी धरण स्थळी जाऊन समिती सदस्यांनी तापी नदीत प्रवेश करून जल सत्याग्रह केला. १० एप्रिल २०१९ रोजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व उमेश पाटील यांना अमळनेर येथील पैलाड नाक्यावर काळे झेंडे दाखवत काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविण्यात आला. १९ एप्रिल २०१९ मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे लक्ष वेधण्यासाठी गाड्यांच्या ताफ्यासमोर समिती कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. एवढे करूनही शासन युद्ध पातळीवर काम सुरू करीत नाही मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला नाही.
मी आमदार झाल्यावर पाडळसे धरणाच्या कामास गती दिली : कृषिभूषण साहेबराव पाटील
‘झूठ बोले कौआ काटे… काले कौवे से डरिए…’ गाणे गुणगुणत साहेबराव दादांनी आपल्या अहिराणी भाषेत म्हणणे मांडले. मी आमदार झाल्यानंतर पाडळसे धरणाच्या कामास गती दिल्याचे स्पष्ट केले. याच काळात नितीन गडकरींनी केलेल्या कामाचे कौतुक करत पाडळसे धरणाचा पाढा वाचला. सन १९६६ च्या संकल्पनेनुसार शासनातर्फे धरणासाठी सर्वेक्षणाचे काम करण्यात आले. त्यानंतर दहा वर्षांनी या संदर्भातील अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव १५ नोव्हेंबर १९७६ रोजी शासनाकडे सादर करण्यात आला. सन १९७६ ते ९७ शासनाकडे प्रस्ताव पडून होता. प्रस्ताव सादर केल्यानंतर तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी केलेले दुर्लक्ष व शासनाच्या उदासिनतेमुळे पुन्हा २१ वर्षांनंतर दिनांक ६ मार्च १९९७ रोजी या मूळ प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यावेळी धरणाची किंमत १४२.६४ कोटी होती. प्रत्यक्षात उशिराने काम सुरु होत असल्याने २७३.०८ कोटी ची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवून सदर प्रकल्पाचे काम १४ एप्रिल १९९९ ला भूमीपूजन करुन सुरु झाले. एक नव्हे तीन वेळा सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवूनही सदर प्रकल्पाचा पहिला टप्पा देखील आजपर्यंत पूर्ण होऊ शकला नाही. हे काम दोन टप्प्यात पूर्ण करावयाचे होते. २०१९ मध्ये प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी किंमत २७५१.०५ कोटींपर्यंत झाली.
पाडळसे प्रकल्प दहा वर्षात पूर्ण होईल असे तत्कालीन तापी महामंडळाचे अध्यक्ष व त्या काळाचे राज्याचे पाटबंधारे मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी जाहीर केले होते. हा प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी १९९८ मध्ये तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाची स्थापना झाली. पाडळसे धरण प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर सुमारे १२ वर्षे डॉ. बी. एस. पाटील आमदार होते. या काळात धरणासाठी ११२.२० कोटी निधी मिळाला. सन २००९ मध्ये कृषिभूषण साहेबराव पाटील अपक्ष निवडून आले. त्यांनी धरणाच्या कामाला प्राधान्य देऊन विधानभवनात प्रश्न उपस्थित करून चर्चा घडवून आणली. पाच वर्षाच्या या काळात पाडळसे धरणासाठी १३७.०४ कोटी निधी मिळाला. त्यांच्याच कार्यकाळात २०११ मध्ये केंद्रीय जल आयोगाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविला गेला. सन २०१४ मध्ये शिरीष चौधरी अपक्ष आमदार निवडून आल्यानंतर भाजपाचे सहयोगी आमदार झाले. पाच वर्षाच्या या काळात धरणासाठी २१२.६३ कोटी निधी मिळाला. त्यानंतर २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पाडळसे धरणाचा मुद्दा सर्वच पक्षांनी उचलून धरला. येत्या पाच वर्षांत धरणाचे काम पुर्णत्वास आणू अशी हमी विद्यमान आमदार तथा मंत्री अनिल पाटील यांनी मतदारांना दिली. तसा वचननामा जाहीर केला. जनतेनेही भरभरुन मते देऊन आमदार केले. अखेर वचन नामा खोटा ठरला. यांनी केवळ १६६ कोटी रुपये आणले. धरणासाठी विद्यमान आमदार, मंत्री यांनी ३६२ कोटी रुपये आणले तर १०० कोटीची तरतूद केली आहे. पण तो अप्राप्त निधी आहे. सन २०१४ मध्ये भाजप शिवसेना व मित्र पक्ष सरकार त्यावेळी गिरीश महाजन हे राज्याचे जलसंपदा मंत्री होते. एकनाथ खडसे व गिरीश महाजन हे दोन्ही जळगाव जिल्ह्यातील असून दोघांनाही पाटबंधारे खाते मिळाले पण जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. पाडळसे धरण केंद्राच्या कोणत्याही योजनेत समाविष्ट झालेले नाही. या साठी स्थानिक तिन्ही दादा अपयशी ठरले आहेत. “अवर्षण प्रवण क्षेत्र”” विशेष बाब “म्हणून धरणाचा समावेश पंतप्रधान सिंचन योजनेत करा, एवढेच भांडवल आपल्या कडे आहे.
प्रकल्पाचा टप्पा १ चे काम पूर्ण झाल्यानंतर अमळनेर तालुक्यातील ६७, चोपडा तालुका ०६, पारोळा तालुका ०६, धरणगाव तालुका ०४, धुळे जिल्ह्यातील ०२ अशी एकूण ८५ गावे लाभक्षेत्रात येतात. दुसऱ्या टप्प्यात अमळनेर तालुक्यातील ३३, चोपडा तालुका ०५ अशी एकूण ३८ गावे लाभक्षेत्रात येतात. सन २०११ मध्ये २१ कोटी च्या उपसा सिंचन योजनांना मान्यता मिळून ही २०१६ पर्यंत काम झाले नाही. सन २०१७ मध्ये अमळनेेर तालुक्यात ४ व चोपडा तालुक्यात १ अशा पाच नवीन उपसा जलसिंचन योजना तसेच लाभक्षेत्रातील बंद पडलेल्या व पुनर्जीवित करावयाच्या सात प्रस्तावित खाजगी सहकारी उपसा सिंचन योजनांना शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे दोन्ही मिळून सुमारे २५६५७ हेक्टर क्षेत्र (१९४८७ + ६१७०) लाभक्षेत्रात येणार असल्याचे सांगितले गेले. या उपसा सिंचन योजना फक्त कागदावरच आहेत. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून पुन्हा मात्र ८४१ कोटींच्या निविदा कशा काढण्यात आल्या ? जिरायत शब्द सातबारा उताऱ्यावर राहायला नको. असा सूर उपस्थितांमध्ये होता. पाडळसे धरण समिती कार्यकर्त्यांनी संघर्ष करुनही शासन युद्ध पातळीवर काम सुरु करीत नाही. मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला नाही. जनतेच्या कामाला किंमत न देण्याचे काम सरकार करत असल्याने जनता आता सरकारला माफ करणार नाही.
दोंडाईचा येथील प्रास्तावित औष्णिक वीज प्रकल्पातून पाडळसे धरणासाठी ७१६ कोटी रुपये मिळणार होते, परंतु माजी आ. शिरिष चौधरी यांच्यामुळे मिळाले नाहीत ही बाब चर्चेत स्पष्ट झाली. मार्च २०२४ अखेर ८७४ कोटी रुपये धरणावर खर्च झाले आहेत. २०२७ -२८ पर्यंत पहिला टप्पा पूर्ण न झाल्यास पुन्हा धरणाची किंमत वाढेल व अजून पंधरा-वीस वर्षे हेच सुरु राहील असा अंदाज नागरिकांनी चर्चेत व्यक्त केला. पहिल्या टप्प्याचे धरणाचे काम झाले तर अमळनेर तालुक्यातील फक्त ६७ गावांची जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. २०३२ पर्यंत कोरडवाहू शब्द काढून बागायती येणार ही नेहमीप्रमाणे मंत्र्यांनी मारलेली थाप आहे, खोटं चित्र निर्माण करून मंत्र्यांनी जनतेची दिशाभूल करू नये असे नागरिकांनी चर्चेत सांगितले. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत धरणाचा मुद्दा उपस्थित करु नये, करायचाच असेल तर अभ्यास करुन यावे, जनतेची दिशाभूल करू नये असेही अमळनेर नागरी हित दक्षता समितीकडून सांगण्यात आले आहे. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन दयाराम पाटील यांनी केले. याप्रसंगी नागरी हित दक्षता समिती सदस्य, पाडळसे धरण संघर्ष समितीचे पदाधिकारी व सदस्य, शहरातील राजकीय पदाधिकारी व कार्यकर्ते, पुरोगामी विचार आणि धरणाविषयी कळकळ असणारे नागरिक, पत्रकार बांधव आदी उपस्थित होते.