अमळनेर : पाडळसे धरणात पाणी साठविण्याचा प्रयत्न सोडून पैसे नसताना, पुनर्वसन अपूर्ण असताना १०१० कोटीची उपसा जलसिंचन योजना करणे म्हणजे कमिशन साठी केलेली ही धडपड असू शकते. धरण पूर्ण होण्याआधी २०१३ मध्ये सुमारे पन्नास कोटीचे गेट बनवून ठेवले हे पण कमिशन साठीच. ही कृती म्हणजे लग्न होण्याआधी बाळाच्या कपड्यांची खरेदी करण्यासारखा हा प्रकार आहे. मंत्री अनिल पाटील यांनी २०१९ च्या वचननाम्यात दिलेले पाडळसे धरण संबंधातले एकही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. निधी आवश्यक व महत्त्वाच्या कामासाठी खर्च करावा ही जनतेची अपेक्षा असते. पाडळसे धरणाचा पंतप्रधान सिंचन योजनेत समावेश करावा, अन्यथा दिल्ली येथे आंदोलन केले जाईल असा इशारा अमळनेर येथील नागरी हित दक्षता समितीचे अध्यक्ष, प्रा. अशोक पवार यांनी केंद्रीय जल मंत्री मा. ना. सी. आर. पाटील यांना पत्राने दिला आहे.
पाडळसे धरण १९९७ ला सुरु झाले, त्यावेळी प्रकल्पाची किंमत फक्त १४२ कोटी होती, ती आज ४८९० कोटी रुपये झाली आहे. २६ वर्षांत या प्रकल्पाचे कामावर मार्च २०२४ पर्यंत सुमारे ८७४ कोटी रुपये खर्च झाले अजून ४०५५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची किंमत २८८८.४८ कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पाचा सहा तालुक्यातील २५६९२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. तरी पाडळसे धरण प्रकल्प पंतप्रधान सिंचन योजनेत २५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत समावेश करावा, अन्यथा नागरिक हित दक्षता समिती, अमळनेर दिल्ली येथे आंदोलन करेल असे प्रा. अशोक पवार यांनी पत्रकात म्हटले आहे पत्राच्या प्रती खासदार स्मिता वाघ व सचिव, जलशक्ती मंत्री, नवी दिल्ली यांना दिल्या आहेत.