बाहेरील कंपनी द्वारे अमळनेरकरांच्या मालमत्तांचे केलेले सर्वेक्षण पूर्णतः चुकीचे असल्याचा आक्षेप
(दिव्यचक्र वृत्तसेवा)
अमळनेर : येथील नगरपरिषदे तर्फे शहरातील नागरिकांच्या मालमत्तांचे लावलेले कर,भाडे आकारणी व व्यापारी बांधवांच्या व्यापारी गाळे भाडेपट्टे व वसुलीच्या निमित्ताने मोगलाई पद्धतीच्या नोटीस देऊन होणारी लूट थांबवा. अन्यथा विद्यार्थ्यांमध्ये संवेदनशीलता, सामाजिक भान आणि लोकशाही मूल्यांची जडणघडण करणे हा उद्देश विविध सामाजिक संघटना आंदोलन करतील असे पत्र अमळनेर अर्बन बँकेचे संचालक रणजित शिंदे यांनी अमळनेर नगरपरिषद व जिल्हाधिकारी जळगांव यांना दिले आहे.
नागरिकांना दिलासा द्यावा….
दुष्काळ व बाजारात असलेल्या आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर सदर प्रश्नावर आ.अनिलदादा पाटील व मा.आ.शिरीषदादा चौधरी यांनी पुढाकार घेऊन नागरिकांना दिलासा द्यावा अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे.
अमळनेर नगर परिषदेच्या वतीने अमळनेर शहरातील नागरिकांच्या व व्यावसायिक गाळे धारकांच्या मालमत्तांची कर ,भाडे आकारणी ज्या “मोगलाई ” पद्धतीने नोटीस देऊन केली जात आहे. ही अमळनेर नगरपरिषदेच्या इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वाधिक निषेधार्ह बाब आहे. सदर वसुली पद्धत तातडीने थांबवून व्यापारी व सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सर्व प्रस्तावित कर आकारणीचे पुनर्विलोकन नगरपरिषदेने पुन्हा करावे. अमळनेर शहरात असलेल्या नगरपरिषदेच्या व्यापारी संकुलातील अंदाजे १२०० गाळेधारक व्यापाऱ्यांना दिलेल्या ” गाळे भाडे जमा करून रिक्त दुकान न. पा. च्या कब्जात तात्काळ जमा करा अन्यथा कोणतीही पूर्व सूचना न देता गाळे सिल करण्याबाबत आपण दिलेल्या “मोगलाईच्या नोटीस तत्काळ मागे घेऊन व्यापारी बांधवांची समन्वय साधून मागील अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या त्यांचे व्यवसाय त्याच गाळ्यात सुरू राहावे यादृष्टीने सन्मानाने त्यांचे भाडेपट्टा व करार पारंपारिक पद्धतीने पूर्ववत करून द्यावे.
अमळनेर शहरातील २८,२१२ मालमत्तांचे GIS सर्वेक्षण करण्यात आले असून या सर्वेक्षणात ४,१८७ मालमत्ता नव्याने आढळून आल्या. त्यामुळे आता या मालमत्तांना कराच्या कक्षेत आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.मात्र अमळनेरकरांच्या मालमत्तांचे बाहेरील कंपनी मार्फत केलेले सर्वेक्षण हे संबंधित कंपनीच्या ठेकेदाराकडून अकुशल कर्मचाऱ्यानी केलेले असल्याने पूर्णतः चुकीचे असल्याने ते संबंधित मालमत्ताधारक अमळनेरकर नागरिकांवर प्रचंड आर्थिक बोजा टाकणारे आहे. म्हणजे “कराचा दर जुनाच आणि झोन वरचा वाढीव कराचा ” अश्या पद्धतीने नागरिकांची आर्थिक लूट करणारी व्यवस्था नगरपरिषद करू पाहत आहे.शासन दरबारी नोंद असलेल्या अमळनेर शहरातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व स्लम, मागास अशा अनेक वस्त्यांवर उच्चभ्रू वस्तीचा झोन दाखवून संबंधित कंपनीने बोगस सर्वेक्षण करून नगरपरिषदेला सादर केलेला अहवाल हा चुकीचा आहे. म्हणून संबंधित कोअर प्रोजेक्ट इंजिनियर्स अँड कन्सल्टंट सर्वेक्षण कंपनी कडून तातडीने सर्व फी वसूल करून नागरिकांकडून अशा बोगस अहवालाच्या आधारे होणारी अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणारी संभाव्य कर वसुलीची सुनावणी प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी. याबाबत नगरपरिषदेच्या प्रशासन व नगरसेवकांनी सकारात्मक निर्णय घ्यावा अन्यथा या सर्व मोगलाई वसुलीच्या विरोधात संतप्त असलेले अमळनेरकर विविध सामाजिक संघटनांना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरून विरोध करतील याची प्रशासनाने नोंद घ्यावी असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.