अमळनेर : चोपडा तालुक्यातील लासुर येथे गतिमंद पीडिता एकटी असल्याचा फायदा घेत बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. त्यावर अमळनेर अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने आरोपीस दहा वर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा नुकतीच सुनावली.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, ता.२६ जानेवारी २०१६ रोजी आरोपी दशरथ गंगाराम कोळी रा.लासुर, ता.चोपडा यास मुुुलीकडे शिरपूूर येथे टी पॉय पोहोचविण्याचे काम करायचे होते. पण फिर्यादी या शेतात असून मुलगी घरी एकटी असल्याने घरी जाऊ नका असे फिर्यादीने बजावून सांगितल्या नंतरही आरोपी याने फिर्यादीची गतिमंद मुलगी (वय २३) ही एकटी असल्याचा फायदा घेत घरात घुसून पीडितेस उचलून पलंगावर नेले व तिच्या सोबत संपूर्ण कपडे काढून बलात्कार केला. या प्रकाराने पीडित मुलगी ही जोरजोरात रडत असतांना आरोपीने तिचे तोंड दाबून तिच्यावर बळजबरीने बलात्कार करून निघून गेला. हा प्रकार गल्लीतील ये जा करणाऱ्या महिलांनी बघितला. तिच्या अंगावर अर्धवट कपडे व ती रक्ताने भरलेली होती. त्यावेळेस गल्लीतील स्रियांनी विचारपूस केली असता, तिने दशरथ कोळी याचे नाव सांगितले. हे बघून त्यांनी फिर्यादीस सांगितले व पीडितेस दुसरे कपडे घालून चोपडा ग्रामीण पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले. त्यावेळेस पीडित मुलगी मतिमंद असल्याने तिच्या काही गोष्टी तिची आई व इतरांना कळत असल्याने पीडितेच्या आईने आरोपी दशरथ गंगाराम कोळी यांच्या विरुद्ध भा.दं.वि. कलम ३७६, ३७६(जे)(एल), ३५४(बी), ४५२ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या गुन्ह्याखाली आरोपीवर दोष ठेवून जिल्हा न्यायाधीश राजीव पांडे यांच्या कोर्टात सरकारी वकील अँड.किशोर बागुल (मंगरुळकर) यांनी ११ साक्षीदार तपासले त्यात गतिमंद पीडिता, मनोरुग्ण तज्ञ डॉ.बडगुजर, डॉ.सचिन अहिरे, फिर्यादी छायाबाई बन्सीलाल लोहार व तपासणी अधिकारी वाय.एस.अहिरे यांची साक्ष महत्वाची ठरली.
यावरून आरोपीस न्या.पांडे यांनी दोषी धरत कलम
३७६ (जे) प्रमाणे १० वर्ष शिक्षा व ५ हजार रुपये दंड, ३७६ (एल) प्रमाणे १० वर्ष शिक्षा व ५ हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास १ वर्ष साधी कैद, ३५४ (बी) प्रमाणे ३ वर्ष शिक्षा व २ हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास ६ महिने साधी कैद, ४५२ प्रमाणे ३ वर्ष शिक्षा ३ हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास ६ महिने साधी कैद अशी सर्व शिक्षा एकत्र भोगायचे आदेश केले. याकामी पैरवी अधिकारी हिरालाल पाटील यांनी काम बघितले. मा.न्यायालयाने आरोपीस झालेला दंड पीडित मुलीस देण्यास आदेश केला असून जिल्हा नियोजन समितीस तिच्या मानसिक व भविष्याकरिता योग्य तो निधी शासनाकडून मिळावा असे आदेश केले आहे.