राज्य शासकीय अधिकारी – कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन घेतला निर्णय
मुंबई : ‘कोरोना’च्या प्रादुर्भावामुळे खाजगी आस्थापना व उद्योग बंद असल्याने महसूलात लक्षणीय घट होत आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, काही खर्चात कपात करणे तसेच काही खर्च पुढे ढकलणे आवश्यक झाले आहे. ‘कोरोना’च्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा व विधान परिषद विधीमंडळाचे सर्व पदाधिकारी व सदस्य, सर्व महामंडळाचे पदाधिकारी, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी व सर्व निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी यांच्या मार्च २०२० महिन्याच्या वेतनात ६० टक्के कपात करुन त्यांना ४० टक्के वेतन देण्यात येणार आहे.
राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५० टक्के कपात करण्यात आली असून त्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के वेतन मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. ज्यांच्या पगारात कपात करण्यात येईल त्यांना मार्च २०२० चे वेतन दोन टप्प्यांत मिळणार असून उर्वरित वेतनाची रक्कम दुसऱ्या टप्प्यात देण्यात येणार आहे. राज्य शासकीय अधिकारी- कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती दिली. ‘कोरोना’चं संकट आणि टाळेबंदी मुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेऊन तसेच ‘कोरोना’ विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तसेच राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा व सहकार्य देतील असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.